उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर सुनवाई शुक्रवार के लिए टल गई है। शुक्रवार को इस पर फिर से सुनवाई होगी। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन के मामले में अब मनमानी बंद कर देनी चाहिए। हम याचिकाकर्ता के हितों की रक्षा करेंगे। अगर केंद्र की मनमानी ऐसे ही जारी तो उत्तराखंड से धारा 356 हटा दी जाएगी। (पढ़ें-हाईकोर्ट ने बजट अध्यादेश पर केन्द्र से 12 अप्रैल तक मांगा जवाब)

आज सुबह अदालत में सुनवाई शुरू हुई अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बजट अध्यादेश पर अदालत से वक्त मांगा, लेकिन अभिषेक मनुसिंघवी ने इसका विरोध किया। मनुसिंघवी का कहना था कि केंद्र सरकार मामले को लटकाना चाहती है। (पढ़ें- BJP के दावों से घबराई कांग्रेस ने राज्यपाल को चिट्ठी में क्या लिखा ?)

हरीश रावत ने डाली नई याचिका

वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गुरुवार को हाईकोट में एक नई याचिका दायर की। जिसमें उन्होंने कहा है कि विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए पहले कांग्रेस को ‌मौका मिले न की भाजपा को। ले‌किन कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट के लिए आगामी 19 अप्रैल तक रोक लगा दी है।  (पढ़ें-अहम दिन | राष्ट्रपति शासन पर आज आ सकता है हाईकोर्ट का फैसला)