राज्य में रिजर्व फारेस्ट के आसपास जानवरों से खेती बचाने के लिए बिजली की तारबाड़ लगाने को बेहद गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट ने ऐसी तारबाड़ छह सप्ताह के भीतर हटाने के आदेश दिए।

हाई कोर्ट ने तारबाड़ के करंट से आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया। साथ ही छह सप्ताह के भीतर तारबाड़ हटाने के सख्त आदेश दिए हैं।

हाई कोर्ट ने प्रमुख वन सचिव को तारबाड़ हटाने की कारवाई पूरी करने संबंधी हलफनामा देने के आदेश भी दिए। सभी जिलाधिकारियों को तारबाड़ हटाने की जिम्मेदारी सौंपते हुए कोर्ट ने कहा है कि तय समयावधि में तारबाड़ नहीं हटाई तो अवमानना की कारवाई होगी।