देहरादून [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] उच्च शिक्षण संस्थानों में जिस छात्र की उपस्थिति 75 फीसद से कम हुई, उसे वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा।

प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. धन सिंह रावत ने कहा है कि यह नियम पहले से ही लागू है, लेकिन अब इसका सख्ती से पालन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को कम से कम 180 दिन कक्षाएं लगानी होंगी, अन्यथा संस्थान के प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. रावत ने शुक्रवार को डीबीएस पीजी कॉलेज में एलान किया कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में वह कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, भले ही छात्र उनके पुतले क्यों न जलाएं।

उन्होंने यह भी कहा कि अगर 60 फीसद से अधिक छात्र बायोमेटिक उपस्थिति के लिए सहमत होते हैं तो अगले वर्ष से छात्रों को भी कॉलेज में बायोमेटिक हाजिरी से जोड़ा जाएगा। रावत ने ऐलान किया कि पुस्तकालय, फर्नीचर व शौचालय के लिए प्रत्येक कॉलेज को पांच-पांच करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

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