मसूरी (उत्तराखंड पोस्ट) आज से मसूरी में हिमालयी राज्यों का कॉन्क्लेव होने जा रहा है जिसमें 11 हिमालयी राज्य पहली बार अपनी समस्याओं और विभिन्न मुद्दों पर मंथन करेंगे। इस दौरान कॉन्क्लेव में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ही नीति आयोग और वित्त आयोग की भी उपस्थिति होगी।

हिमालयी राज्यों के कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सहमति जाहिर की थी। इनमें से अधिकतर राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच भी चुके हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मसूरी में आयोजन स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

कॉन्क्लेव में पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, ग्रीन बोनस जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी और एक कॉमन एजेंडा तय किया जाएगा। उत्तराखंड के लिए ग्रीन अकाउंटिंग तैयार करने वाली मधु वर्मा कॉन्क्लेव में हिमालयी राज्यों की ग्रीन बोनस की मांग पर एक तस्वीर भी सामने रखेंगी। प्रदेश सरकार की ओर से तैयार किये गए आधार पत्र में जलवायु परिवर्तन से निपटने, सभी राज्यों के लिए एक आपदा प्रबंधन तंत्र करने, ग्रीन बोनस जैसे मुद्दों को उठाया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री, नीति आयोग और वित्त आयोग की उपस्थिति का भी राज्य को लाभ मिलेगा।

कॉन्क्लेव के बारे में सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि सम्मेलन में इस पर भी मंथन किया जाएगा कि हिमालयी राज्य किस प्रकार से जल संरक्षण में केंद्र का सहयोग कर सकते हैं। देश की अधिकतर नदियों का स्रोत हिमालय ही है। प्रधानमंत्री के जल संचय अभियान में इस तरह से हिमालयी राज्यों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हैं। सभी राज्य देश में पहली बार हो रहे इस तरह के सम्मेलन में एक साझा विकास के फ्रेमवर्क पर भी मंथन करेंगे।

ये बड़े नाम होगें शामिल- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर, मेघालय के मुख्यमंत्री केसी संगमा, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, अरुणांचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मेन, मिजोरम के मंत्री टीजे लालनुंत्लुआंगाए, त्रिपुरा के मंत्री मनोज कांति देव, सिक्क्मि के मुख्यमंत्री के सलाहकार डा. महेंद्र पी लामा, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के सलाहकार केके शर्मा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डा. राजीव कुमार, जल एवं स्वच्छता के केंद्रीय सचिव परमेश्वर अय्यर, सदस्य एनडीएमए कमल किशोर, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की मधु वर्मा आदि

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