देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने चार धाम श्राइन बोर्ड के ढांचे में फेरबदल किया है। कैबिनेट की बैठक में एक बार फिर श्राइन बोर्ड पर प्रस्ताव पारित किया गया।

विधानसभा परिसर में हुई कैबिनेट में कुल सात प्रस्ताव आए थे जिनमें से 4 पर मुहर लगी। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फ़ैसला श्राइन बोर्ड से संबंधित था। कैबिनेट ने फ़ैसला किया है कि श्राइन बोर्ड का सीईओ हिन्दु अनुयायी होगा। उपाध्यक्ष भी हिन्दु अनुयायी होगा अगर ऐसा नहीं होता है तो उपाध्यक्ष विभागीय मंत्री होगा। आज के पारित प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि सभी मंदिरों से सम्बन्धित पुजारी, न्यासी, तीर्थ पुरोहित और पंडों के हक-हकूक यथावत बने रहेंगे।

कैबिनेट ने एक अन्य फ़ैसले में रिवर राफ़्टिंग और काइकिंग की आयु सीमा को बदल दिया है। पहले रिवर राफ़्टिंग की आयु सीमा 14 से 65 साल थी अब यह न्यूनतम 12 साल होगी और अधिकतम कितनी भी हो सकती है। काइकिंग की आयु सीमा पहले 12 से 50 साल थी अब यह भी न्यूनतम 12 साल और अधिकतम कितनी भी हो सकती है।

कैबिनेट ने अनाथों से सम्बन्धित 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की नियमावली को मंज़ूरी दे दी। साथ ही कैबिनेट ने पशुपालन विभाग लिपिक संवर्ग सेवा नियमावली को मंज़ूरी दे दी। इसमें पहले 3 संवर्ग कुमाऊं, गढ़वाल और पशुलोक थे। अब पशुलोक संवर्ग को समाप्त करके गढ़वाल संवर्ग में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा लेखा एवं आशुलिपिक पद को समाप्त कर दिया गया है।