सोमवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि स्व. इंदिरा जी, विश्व की सर्वश्रेष्ठ सर्वकालिक प्रधानमंत्री थीं। देश- दुनिया के गरीबों के दिलों में वे आज भी विराजमान हैं। इंदिरा मार्केट में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रावत ने इंदिरा मार्किट देहरादून के पुनर्विकास योजना का शिलान्यास व सर्वेचैक स्थित डांडीमार्च म्यूरल का भी लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री रावत ने इंदिरा मार्केट की रिडेवलपमेंट योजना के शिलान्यास को स्मार्ट व माॅडर्न देहरादून की ओर एक बड़ा कदम बताते हुए एमडीडीए व इंदिरा मार्किट के व्यापारियों को इसके लिए बधाई दी।

मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि एमडीडीए अब विकासात्मक कार्य कर रहा है। एमडीडीए के हाउसिंग प्रोजेक्ट से प्राईवेट डेवलपर्स को प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है, जिसका लाभ निम्न मध्यम वर्ग को मिल रहा है। प्रयास किया जाएगा कि आगामी 9 नवम्बर को मलिन बस्तियों के कुछ लोगों को मालिकाना हक के पट्टे दिये जा सकें।

उन्होंने कहा कि मलिन बस्तियों को आधुनिक व सुविधा सम्पन्न बस्तियों के रूप में विकसित करने के लिए 400 करोड़ रूपए का कारपस फंड स्थापित किया जाएगा। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट द्वारा देहरादून की दो श्वास नलियां विकसित की जा रही हैं। प्रमुख व व्यस्ततम मार्गों पर बिजली की लाईनों को अंडरग्राउन्ड किया जाएगा। देहरादून का वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट भी तैयार किया जाएगा। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। उत्तराखण्ड जन आवास योजना के तहत 35 हजार आवास बनाए जाएंगे। इस पर काम शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रावत ने एमडीडीए को देहरादून का एक सर्किल, राज्य आंदोलन को समर्पित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आज लोकार्पित की गई प्रतिमा के मूर्तिकार धारचूला के देवीराम को सम्मानित करने को भी कहा।

कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने कहा कि देहरादून को सुव्यवस्थित व सुविधाएं जुटानें की आवश्यकता है। पिछले एक-दो वर्षों में जो काम हुआ है और जो योजनाएं बनाई गई हैं, उनका परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेगा। विधायक व संसदीय सचिव राजकुमार ने कहा कि धीरे-धीरे देहरादून में सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। मलिन बस्तियों का नियमितिरण एक ऐतिहासिक कदम है।

एमडीडीए के उपाध्यक्ष आर मीनाक्षी सुंदरम ने इंदिरा मार्केट की रिडेवलपमेंट योजना के बारे में बताते हुए कहा कि इसे लोक-निजी सहभागिता से विकसित किया जा रहा है। 106 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत वाली इस योजना में एमडीडीएम को 32 करोड़ रूपए की विशुद्ध आय होगी। एमडीडीए को किसी प्रकार की लागत नहीं आएगी। लगभग 560 प्रभावित दुकानदारों को नजूल नीति के अनुसार  पुर्नस्थापित किया जाएगा। इस योजना में 1 हजार कारों की क्षमता की मल्टी लेवल पार्किंग, हरित क्षेत्र, बैठने की सुविधाएं, शौचालय आदि जनसुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।
कार्यक्रम में नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष नीनू सहगल, जिलाधिकारी रविनाथ रमन, एमडीडीए सचिव पीसी दुम्का सहित अन्य उपस्थित थे।