देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) गुरुवार को देहरादून में हुई त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।

कैबिनेट बैठक में आउटसोर्सिंग से लिए गए संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि पर मुहर लग गई है। संविदा कर्मियों के वेतन में 1500 रुपऐ की वृद्धि हुई है। वहीं PRD में कार्यरत कर्मचारियों के भत्ते में भी 50 रुपए प्रति दिन की वृद्धि हुई।

इसके साथ ही उत्तराखंड बहुउद्देश्यीय एवं वित्त विकास निगम में 7वां वेतनमान मिलने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इसी के साथ 2964 Sq Meter की भूमि उत्तर प्रदेश को देने पर भी सहमति बनी। हरिद्वार कुंभ क्षेत्र से निकाल कर उत्तर प्रदेश को देने का फैसला किया गया। आपको बता दें ये भूमि अलकनंदा होटल के एवज में दी जाएगी।

इस कैबिनेट में केदारनाथ में पुरोहितों के मकानों को पूर्ण ध्वस्तीकरण करने का फैसला किया गया जिसमे जिंदल ग्रुप पुनर्निर्माण कार्य कराएगा जिससे यात्रा को आसान बनाया जाएगा।

इसी के साथ इस कैबिनेट में  राज्य में पिरूल नीति को स्वीकृति दी गई। जिसमे 15 लाख मीट्रिक टन पिरूल से 150 मेगावाट बिजली बनाने की उम्मीद।

साथ ही राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के न्यायिक अधिकारियों के उत्तराखंड के अधिकारियों के मूल वेतन में 30 फीसदी की वृद्धि की गई  है।

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