नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) केंद्रीय कैबिनेट ने बृहस्पतिवार को मोबाइल नंबर, बैंक खातों से आधार को स्वैच्छिक रूप से जोड़ने को कानूनी वैधता देने से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।

आपको बता दें कि इससे जुड़े बिल को 4 जनवरी को लोकसभा से मंजूरी मिल गई थी लेकिन यह अभी राज्यसभा में लंबित है। मौजूदा लोकसभा के मई में भंग होने के चलते यह बिल समाप्त हो जाएगा, इसलिए यह अध्यादेश लाया गया है।

साथ ही कैबिनेट ने राइट इश्यू के जरिए वोडाफोन-आइडिया में 25,000 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश को भी मंजूरी दी गई है।

#Cabinet approves promulgation of #Aadhaar and Other Laws (Amendment) Ordinance, 2019; amendments proposed are the same as those contained in the Bill passed by the Lok Sabha on 4th January 2019@GoI_MeitY @OfficeOfRSP @rsprasad

— Sitanshu Kar (@DG_PIB) February 28, 2019

कैबिनेट ने एयर इंडिया तथा उसकी सहयोगी चार कंपनियों में विनिवेश के लिए पूर्व की तिथि से विशेष उद्देश्यीय कंपनी (एसपीवी) बनाने को मंजूरी दी। एयर इंडिया का 29464 करोड़ का ऋण और विनिवेश नहीं होने वाली इसकी सहायक कंपनियों को विशेष कंपनी में स्थानांतरित किया जाएगा। ये चार कंपनियां एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एयरलाइन एलाइड सर्विसेज, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड और होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया हैं। इसके अलावा नॉन कोर परिसंपत्तियां पेंटिंग आदि को भी एसपीवी में स्थानांतरित किया जाएगा।

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