नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने सवर्णों को आरक्षण का ऐलान बड़ा दांव चल दिया है।

साल 2019 की पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए मोदी सरकार पिछड़े सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था करने जा रही है, इसके लिए संविधान में संशोधन की तैयारी कर ली गई है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आरक्षण के दायरे में कौन आएगा और कौन नहीं।

आरक्षण के दायरे में ये सवर्ण आएंगे

• आठ लाख से कम आमदनी हो
• कृषि भूमि 5 हेक्टेयर से कम हो
• घर है तो 1000 स्क्वायर फीट से कम हो
• निगम में आवासीय प्लॉट है तो 109 यार्ड से कम जमीन हो
• निगम से बाहर प्लॉट है तो 209 यार्ड से कम जमीन हो

मोदी सरकार सवर्ण आरक्षण आर्थिक आधार पर ला रही है, जिसकी अभी संविधान में व्यवस्था नहीं है इसलिए सरकार को आरक्षण लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव किया जाएगा। दोनों अनुच्छेद में बदलाव कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा।

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