कालेधन पर अंकुश लगाने के मोदी सरकार के 500 और 1000 के बड़े नोट बंद करने के फैसले से यूपी और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ऐसे नेताओं के माथे पर बल पड़ गए हैं, जो चुनाव में कालेधन का जमकर इस्तेमाल करते हैं।

चुनाव में कालेधन के इस्तेमाल की बात किसी से छिपी नहीं है, बड़े पैमाने पर भ्रष्ट नेता चुनाव में इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए पैसे का इंतजाम कर रहे या कर चुके कई नेता इस बात को लेकर चिंतित जरूर होंगे कि वे कैसे अब टिकट के लिए पैसा देंगे और कैसे चुनाव लड़ेंगे।

जाहिर है चुनाव लड़ने के लिए ऐसे नेताओं ने बड़े पैमाने पर पैसे एकत्र कर रखा होगा ताकि चुनाव में टिकट हासिल करने से लेकर दूसरे खर्चों में इसका इस्तेमाल किया जाए लेकिन 500 और 1000 के बड़े नोटों के बंद होने से अब इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं।

नेता इस परेशानी में हैं के कैसे टिकट के लिए वे पार्टी फंड के रूप में पैसे देंगे, टिकट दिलाने में सक्षम नेताओं को कैसे मैनेज करेंगे, चुनाव में गाड़ियों के लंबे काफिले का इंतजाम कैसे करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं और चेलों को कैसे पैसा देंगे, चुनाव प्रचार में कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, वोटरों को लुभाने के लिए कैसे नए नोटों को इंतजाम करेंगे।

हालांकि चुनाव आयोग की सख्ती के चलते चुनाव में सीमा से अधिक पैसे खर्च करने पर काफी हद तक अंकुश पहले से लगा है, लेकिन इसके बाद भी नेता नए नए तरीकों से चुनाव आयोग को चकमा देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं।

गौरतलब है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर कालेधन का इस्तेमाल होता है। इसकी शुरुआत चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट हासिल करने से ही हो जाती है, जो मतदान के दिन तक वोटरों को लुभाने तक होता है, ऐसे में इन नेताओं की रातों की नींद फिलहाल तो उड़ ही गई है। उम्मीद तो यही करते हैं कि मोदी सरकार के इस फैसले से कम से कम चुनाव में कालेधन के अंधाधुंध इस्तेमाल पर अंकुश जरुर लगेगा।