सरकारी आवास खाली ना करने को लेकर भले ही बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई हो लेकिन राज्य सरकार से बागियों को झटका लगा है। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में इनकी विधायक निधि पर रोक लगा दी है। जबकि 61 विधायकों को एक-एक करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी गई है।

हालांकि बागी विधायकों की सदस्यता का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है लेकिन प्रदेश सरकार ने इनकी विधायक निधि रोक दी है। प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास मनीषा पंवार ने बताया कि बाकी 61 विधायकों को चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट से एक-एक करोड़ की विधायक निधि जारी कर दी गई है।