देहरादून-ऋषिकेश नहीं ऋषिकेश-हरिद्वार के बीच चलेगी मेट्रो !

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देहरादून-ऋषिकेश नहीं ऋषिकेश-हरिद्वार के बीच चलेगी मेट्रो !

हरिद्वार मेट्रो प्रोजेक्ट में अब बदलाव किया जा रहा है। पूरे प्रोजेक्ट में अब मेट्रो पहले चरण में दून-ऋषिकेश के बीच नहीं दौड़ेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने शासन को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें पहले चरण में दून-ऋषिकेश की बजाय ऋषिकेश-हरिद्वार के बीच मेट्रो चलाने पर जोर दिया गया है। अब ख़बरें एक क्लिक


देहरादून-ऋषिकेश नहीं ऋषिकेश-हरिद्वार के बीच चलेगी मेट्रो !

हरिद्वार मेट्रो प्रोजेक्ट में अब बदलाव किया जा रहा है। पूरे प्रोजेक्ट में अब मेट्रो पहले चरण में दून-ऋषिकेश के बीच नहीं दौड़ेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने शासन को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें पहले चरण में दून-ऋषिकेश की बजाय ऋषिकेश-हरिद्वार के बीच मेट्रो चलाने पर जोर दिया गया है। अब ख़बरें एक क्लिक पर इस लिंक पर क्लिक कर Download करें Mobile App –https://play.google.com/store/apps/details?id=app.uttarakhandpost

डीएमआरसी की प्रारंभिक रिपोर्ट का प्रजेंटेशन भी मुख्य सचिव एस रामास्वामी के सामने कर दिया है। डीएमआरसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले चरण में ऋषिकेश-हरिद्वार के बीच मेट्रो चलाई जाए। सर्वे में ये बात सामने आई है कि इसी रूट पर सबसे अधिक रोजाना वाले यात्री भी हैं। पर्यटकों के मामले भी इसी रूट पर सबसे अधिक दबाव रहता है।

देहरादून-ऋषिकेश नहीं ऋषिकेश-हरिद्वार के बीच चलेगी मेट्रो !

चार धाम यात्रा के दौरान इस रूट पर बेहतर यातायात के साधन न मिलने के कारण पर्यटकों को परेशानी भी उठानी पड़ती है। खास तौर पर कावंड़ मेले के दौरान सामान्य रुटीन यात्री भी परेशान रहते हैं। ऐसे में पहले चरण में ऋषिकेश-हरिद्वार के रूट पर ही मेट्रो चलाने की डीएमआरसी की रिपोर्ट से शासन भी सहमत नजर आया। मुख्य सचिव ने डीएमआरसी को जल्द डिटेल रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। साथ कहा कि सर्वे का काम तेजी के साथ पूरा किया जाए। मेट्रो के एलाइनमेन्ट तय किये जाने का भी काम समय पर पूरा किया जाये।

शासन की तैयारी नई सरकार के विधिवत गठन तक मेट्रो का कागजी काम पूरा करने की है। ताकि नई सरकार के मंत्रियों के काम सम्भालने तक पूरे प्रोजेक्ट का खाका सरकार के सामने रखा जा सके। डीएमआरसी ने एक महीने के भीतर प्रारम्भिक रिपोर्ट तो तैयार कर दी है। डिटेल रिपोर्ट के लिए छह महीने का समय डीएमआरसी ने मांगा है, लेकिन इसे जल्द तैयार करने का दबाव राज्य की ओर से बनाया जा रहा है।

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