कैबिनेट में मोदी सरकार ने किसानों के लिए किये बड़े ऐलान, जानिए अहम फैसले

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) कोरोना वायरस संकट के बीच बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई।बैठक में किसान और देश में निवेश को लेकर अहम फैसले लिए गए ।पिछले एक सप्ताह में केंद्रीय कैबिनेट की यह दूसरी बैठक है।

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है।इस संशोधन के बाद अब किसानों के लिए एक देश, एक बाजार बनेगा सरकार ने किसानों को किसी भी राज्य में फसल बेचने की अनुमति दी है।

प्रकाश जावड़ेकर ने बताया सरकार ने किसानों के हित में तीन बड़े निर्णय लिए। उन्होंने बताया,’सरकार ने किसानों की 50 वर्षों से चली आ रही मांगों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, APAC अधिनियम में किसान हितैषी सुधार किए गए हैं।किसानों को  दायरे से कई कृषि उत्पादों को बाहर करने की घोषणा को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है।

 

  • किसान अपने उत्पाद कहीं भी बेच सकेगा और उसे ज्यादा दाम देने वालों को उत्पाद बेचने की आजादी मिली है।
  •   वन नेशन, वन मार्केट की दिशा में भारत आगे बढ़ेगा। इसके लिए कानून बनेगा।
  •  ज्यादा कीमतों की गारंटी पर एक निर्णय हुआ। अगर कोई निर्यातक है, कोई प्रोसेसर है, कोई दूसरे पदार्थों का उत्पादक है तो उसको कृषि उपज आपसी समझौते के तहत बेचने की सुविधा दी गई है। इससे सप्लाइ चेन खड़ी होगी।
  • भारत में पहली बार ऐसा कदम उठाया गया है।  वाणिज्य और उद्योग जगत के लिए। हर मंत्रालय में प्रॉजेक्ट डिवेलपमेंट सेल बनेगी। इससे भारत निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक और अनुकूल देश बनेगा।
  •  कोलकाता पोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जनवरी को इसकी घोषणा की थी। फार्मोकोपिया कमिशन की स्थापना का निर्णय हुआ है।
  • सरकार ने आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय दवाओं और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया ( -Pharmacopoeia Commission ) कमीशन गठित करने को अनुमति दी है
  • गाजियाबाद में आयुष मंत्रालय के दो लैब्स हैं। इन दोनों लैब्स का भी इसके साथ मर्जर हो रहा है।

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