उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं के चलते जच्चा-बच्चा मृत्यु दर मं दो प्रतिशत की गिरावट आई है। राज्य सरकार पहली लड़की पैदा होने पर 5000 रूपए की एफडी और लगातार दो बेटियां पैदा होने पर 10,000 एफडी दे रही है। इतना ही नहीं राज्य में गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन भी सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है।

भोजन माताओं के लिए रिवॉल्विंग फंड | बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि आंगनबाड़ी एवं भोजनमाताओं सहित आशा कार्यकत्रियों को अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखण्ड में अधिक मानदेय दिया जा रहा है। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं भोजन माताओं हेतु एक रिवॉल्विंग फंड भी बनाया है ताकि सेवा मुक्ति के बाद उन्हें खाली हाथ न भेजा जाए।

कृषि विपणन बोर्ड का गठन | मुख्यमंत्री रावत ने बताया कि सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों को वार्षिक लाभ पर 5 प्रतिशत बोनस भी दिया जा रहा है। सरकार मलिन बस्तियों के नियमितिकरण के लिए रोडमैप तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का अंश बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए कृषि विपणन बोर्ड बनाया गया है।

लाभ में आए दुग्ध संघ | राज्य में इसके लिए 6 कॉमन फैसिलिटी सेन्टर भी खोले जा रहे हैं, जहाँ स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग की सुविधा मिल सकेगी। रवांई घाटी में मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में दुग्ध उत्पादकों को भी दूध पर बोनस देना शुरू किया है। अब तक राज्य में एक ही दुग्ध संघ था जो लाभ में था अब 7 दुग्ध संघ लाभ में आ चुके हैं।

पलायन बड़ी चिंता | राज्य से हो रहे पलायन के सवाल पर मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि पलायन को रोकने के लिए अभी और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन के साथ यहां की संस्कृति व स्पोर्ट्स को भी इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। इससे युवाओं को रोजगार मिलने से पलायन को रोका जा सकता है। हम राज्य में रेप्टाईल और बटरफ्लाई पार्क स्थापित कर रहे हैं।

दिव्यांग आयोग का गठन | रावत ने दृष्टिहीन संघ के पीताम्बर सिंह के सवाल के जवाब में कहा कि दिव्यांग की समस्याओं के समाधान के लिए दिव्यांग आयोग गठित कर दिया गया है। इस आयोग में दिव्यांगों की भी सहभागिता होगी।

युवाओं को देंगे ट्रेनिंग | बालम सिंह भण्डारी के राज्य के आईटीआई में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के सवाल पर मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि सितम्बर-अक्टूबर तक सभी आईटीआई में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति हो जाएगी। उन्होंने कहा अगले 2, 3 साल में राज्य के 50,000 युवाओं को टेªनिंग देकर स्वावलम्बी बनाया जाएगा।