किसाऊ बहुद्देशीय परियोजना | उत्तराखंड समेत 6 राज्यों में होगा MoU, होंगे ये फायदे

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नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) शनिवार को नई दिल्ली में किसाऊ बहुद्देशीय परियोजना पर 6 राज्यों में एमओयू किया जाएगा। राष्ट्रीय परियोजना के तौर पर घोषित इस परियोजना के एमओयू पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान व हरियाणा के मुख्यमंत्री हस्ताक्षर करेंगे।

शुक्रवार को नई दिल्ली में रेणुका बहुद्देशीय परियोजना के एमओयू होने के बाद श्रमशक्ति भवन में केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत व हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मध्य किसाऊ परियोजना के क्रियान्वयन पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया।

किसाऊ परियोजना देहरादून जिले में टोंस नदी पर स्थित बहुद्देशीय परियोजना है। इसे वर्ष 2008 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। इसमें भारत सरकार द्वारा जल घटक का 90 प्रतिशत की सीमा तक अनुदान सहायता के रूप में दिया जाएगा।

उत्तराखण्ड की सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा ने बताया कि परियोजना से 660 मेगावाट जलविद्युत का उत्पादन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 97076 हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई और घरेलू व औद्योगिक उपयोग के लिए 617 एमसीएम पानी उपलब्ध होगा। परियोजना से होने वाले सिंचाई व जल संबंधी लाभों का बंटवारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान व हरियाणा के मध्य किया जाएगा। परियोजना की कुल लागत 11550 करोड़ रूपए है।

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