नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) नैनीताल हाई कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से पूछा है कि क्या बदरीनाथ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जा सकता है ? कोर्ट ने नैनीताल के एक छात्रा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से इस पर 27 अगस्त तक शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने साथ ही जल निगम के अधिवक्ता से बदरीनाथ क्षेत्र का मौका मुआयना कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। महाधिवक्ता से सचिव शहरी विकास से बात कर यह पूछने को कहा है कि बदरीनाथ को विशेष क्षेत्र के रूप में विकसित क्यों नहीं किया गया। शहरी विकास सचिव को भी याचिका में पक्षकार बनाने को कहा गया है।

दरअसल चेतना भार्गव ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि बदरीनाथ में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट अलकनंदा व ऋषिगंगा के मुहाने पर बना दिया गया है। सीवर का गंदा पानी नदी को प्रदूषित कर रहा है। याचिका में मांग की गई है कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को कहीं और शिफ्ट किया जाए। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केद्र से ये सवाल पूछा है और मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि 27 अगस्त तय की है।

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