हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी जा रही सरकारी सुविधा के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने पांचों पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इनमें सीएम रहे भगत सिंह कोश्यारी, नारायण दत्त तिवारी, भुवन चंद्र खंडूड़ी, डा.रमेश पोखरियाल निशंक और विजय बहुगुणा शामिल हैं।

देहरादून की स्वयंसेवी संस्था रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटिलमेंट केंद्र के अवधेश कौशल ने याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकार आम जनता के हित में खर्च के लिए रखे गए बजट का एक हिस्सा इसमें खर्च कर रही है, जो कि अवैधानिक है। सरकार पर पड़ रहा बोझ आम जनता के हितों के भी खिलाफ है। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेकर निर्देश दिए हैं। इनमें उनको दी जाने सुविधा को लेकर जारी नोटिफिकेशन को रद्द किया है। संयुक्त खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के मद्देनजर उत्तराखंड के पांचों मुख्यमंत्रियों से जवाब मांगा है।