नैनीताल [उत्तराकंड पोस्ट ब्यूरो] नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश की शिक्षा स्थिति पर कड़ा रुख अपनाते हुए शिक्षा सचिव के साथ वित्त सचिव को भी न्यायालय में पेश होने के निर्देश दिये। (उत्तराखंड पोस्ट के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं, आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं(

शिक्षा विभाग में अनियमितता मामले में न्यायालय के आदेशों का अनुपालन ना करने की शिकायत पर न्यायालय ने सूबे के वित्त सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

देहरादून निवासी दीपक राणा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेशों का पालन नहीं होने तक विभाग के समस्त अधिकारियों के सभी लक्जरी आइटम जैसे लक्जरी कार, ए.सी, वॉटर प्यूरीफायर आदि की खरीद पर पूर्ण रोक लग दी है।

राणा के सर्विस मैटर संबंधी याचिका पर न्यायालय ने स्वतः संज्ञान मानते हुए शिक्षा सचिव को उच्च न्यायालय में तलब किया था। शिक्षा सचिव ने कोर्ट को बताया कि 14 मार्च 2017 को वित्त विभाग को 903 करोड़ का प्रस्ताव भेजा था। जिस पर अभीतक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।