लखनऊ (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्रिमंडल की मंगलवार हुई बैठक में सरकारी खर्चों में कटौती करने के उद्देश्य से नए पदों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है।

इसके साथ ही योगी कैबिनेट ने सरकारी विभागों में वाहनों की खरीद और सरकारी अधिकारियों के पांच सितारा होटलों में भोज आयोजन करने पर भी रोक लगा दी है।

कैबिनेट के फैसले के अनुसार अब अधिकारी, सरकारी काम के लिए यात्रा भी इकॉनमी क्लास में ही कर सकेंगे। सरकार ने अनुपयोगी पदों को खत्म करने के लिए प्रदेश के चिकित्सा और पुलिस विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभागों में नए पद सृजित न किए जाने का भी फैसला लिया है। वहीं चतुर्थ श्रेणी के खाली हो रहे पदों के स्थान पर नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति न करने पर भी फैसला लिया गया है।

प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप चंद पांडे ने मंगलवार कैबिनेट बैठक के बाद इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया और तमाम वरिष्ठ अधिकारियों, जिसमें सचिव, प्रमुख सचिव, विभागो के अध्यक्ष और कार्यालय अध्यक्ष शामिल हैं, को लिखित निर्देश जारी कर दिया। बताया जा रहा है सरकार ने यह फैसला सरकारी खर्चे में कमी और पारदर्शिता लाने के लिए की है।

मंगलवार हुई योगी सरकार की कैबिनेट में धान खरीद नीति समेत चार अहम फैसले लिए गए, जिसमें किसानों और मिलों के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है। साथ ही धान खरीद की पारदर्शी व्यवस्था के लिए ऑनलाइन पंजीकरण व्यवस्था को फुलप्रूफ बनाने के लिए आधार व भूलेख से जोड़ा है। इसके साथ स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित भवनों का निर्माण और विस्तार, लघु सिंचाई के कार्यक्रम, वनीकरण कार्यक्रम और विद्युतीकरण को भी मंजूरी दी गई।

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