देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट)  उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्ष की मांग पर स्पीकर ने प्रश्नकाल स्थगित करते हुए जहरीली शराब कांज पर चर्चा की अनुमति दी। विपक्ष की नियम 310 में चर्चा की मांग को स्पीकर ने स्वीकर कर लिया, जिसके बाद इस पर चर्चा की गई।

चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष इंदिरा ह्रदयेश समेत कांग्रेसी विधायकों ने इस मुद्दे के लिए लिए सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार का इस्तीफा मांगा। कांग्रेस विधायक व पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह ने कहा कि आबकारी मंत्री और मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।

इस दौरान आबाकरी मंत्री ने ऐलान किया कि बजट सत्र के दौरान ही सरकार आबकारी अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव लाएगी। अवैध शराब के खिलाफ कठोर कानून बनाएंगे। जिस पर सरकार के जवाब से असन्तुष्ट विपक्ष ने हंगामा कर दिया।

कांग्रेस विधायक वेल पर आए और तख्तियां लहराते हुए आबकारी मंत्री के इस्तीफे की मांग। इसके बाद स्पीकर ने पूरे प्रकरण पर कमेटी बनाने की घोषणा की। जो मौके पर जाकर सारी स्थिति को देखेगी और अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करेगी। उन्होंने राज्य सरकार को जल्द दीर्घ कालिक नीति बनाकर देने के निर्देश दिए। इसके बाद विपक्ष के विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया और धरने पर बैठ गए।

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