उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने सरकार को लाल बत्ती बांटने के मुद्दे पर घेरा। अजय भट्ट ने आरोप लगाया कि सरकार को सिर्फ मुख्यमंत्री हरीश रावत नहीं बल्कि कई मुख्यमंत्री चला रहा हैं।

भट्ट ने मुख्य सचिव शत्रुघन सिंह की एक चिट्ठी का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव व प्रभारी सचिवों को पत्र भेजा, जिसमें कहा कि कई विभागों में राजनैतिक पदों पर मुख्यमंत्री हरीश रावत के अनुमोदन के बिना नियुक्तियां की जा रही हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि मुख्य सचिव ने अपने पत्र में कहा कि ऐसे नियुक्तियों में मुख्यमंत्री रावत का अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाए। साथ ही मुख्य सचिव ने बगैर अनुमौदन के हुई नियुक्तियों से संबंधित पत्रावलियां गोपन विभाग में तलब की हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से इस मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग की। जिस पर संसदीय कार्य मंत्री इंदिरा हृद्येश ने सदन को बताया कि कुछ दायित्वों में मुख्यमंत्री रावत का अऩुमोदन नहीं लिया जा सका था, जिसे बाद में ले लिया गया।

सरकार के इस जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सरकार के इस जवाब को गुमराह करने वाला बताया और विरोध स्वरूप सदन से वॉक आउट कर दिया।

सदन के बाहर अजय भट्ट ने कहा कि मुख्य सचिव शासकीय कार्यों का मुखिया होता है, यदि उन्होंने मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बगैर दायित्व हांटे जाने का जिक्र किया है तो मतलब साफ है कि दाल में कुछ काला है। उन्होंन कहा कि राज्य में अंधेरगर्दी चल रही है। 300 से ज्यादा लाल बत्तियां सरकार ने बांट दी हैं।

साथ ही भट्ट ने कहा कि जिस तरह से विभागों में हर कोई मुख्यमंत्री की जगह नियुक्तियां कर रहा है तो ये बात सार्वजनिक होनी चाहिए कि आखिर राज्य में कितने मुख्यमंत्री हैं।