राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने अभिभाषण से बजट सत्र का आगाज किया। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद सबका साथ सबका विकास है।  इसके लिए संसद का चलना जरूरी है। बीते सत्र में करीब तीन हफ्तों तक संसद के दोनों सदनों में हुए हंगामे को देखते हुए उन्होंने कहा कि संसद चर्चा के लिए हंगामे के लिए नही। सरकार सदन को चलाना चाहती। विपक्ष को उसमें सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘सरकार का उद्देश्य सबका साथ सबका विकास है. गरीब से गरीब व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है। पिछले साल शुरू की गई जन-धन योजना ने बेहतरीन काम किया है। सरकार का लक्ष्य किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।

उन्होंने कहा कि जनधन योजना दुनिया की सबसे सफल समावेशी योजना है। सरकार की पहल पर 62 लाख लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ी है। सरकार 2022 तक सभी को मकान देने के लिए वचनबद्ध है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योचना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए अहम हैं। सरकार ने प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को मिलने वाला मुआवजा बढ़ाया है।

राष्ट्रपति ने सरकार के कामों की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले साल पांच फूड पार्क बनाए गए. सरकार किसानों के हितों के लिए लगातार प्रयासरत है। 2015 में यूरिया का सबसे अधिक उत्पादन हुआ। 2015-16 में ग्रामीण विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपये दिए गए। ग्रामीण विकास सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया स्टार्ट अप इंडिया, मुद्रा योजना से देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नौजवान देश का भविष्य हैं। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार के लिए सबसे कठिन लक्ष्य है. मेक इन इंडिया से 39 फीसदी एफडीआई बढ़ा है। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए सरकार काम कर रही है। 2 लाख आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कार्य किया जाएगा। एक साल में सबसे ज्यादा टीकाकरण का रिकॉर्ड 2015 में बनाया गया।

मुखर्जी ने कहा सरकार ने जलक्रांति योजना की शुरुआत की है. सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है. भ्रष्टाचार के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। स्किल इंडिया के तहत 76 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। गंगा किनारे बसे 118 शहरों और 10600 गांवों में विशेष सफाई अभियान शुरू किया गया। स्मार्ट सिटी योजना पर सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पहले चरण में 20 शहरों को चुना गया है। राष्ट्रपति ने बताया कि 2018 तक गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। सरकार ने 6 करोड़ LED बल्ब बांटे हैं। सरकार की योजना- वन नेशन, वन ग्रिड, वन प्राइस है। बिजली की कमी 4 फीसदी से घटकर 3.2 हो गई है। सड़क परिवहन पर सरकार के प्रयासों और कार्यों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि 7200 किलोमीटर तक हाइवे का निर्माण किया गया है। हाइवे को हरा-भरा बनाने के लिए ग्रीन हाइवे प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ट्रेनों में भी बायो टॉयलेट बनाए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया की तारीफ करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस स्कीम से गांवों को भी तकनीक से जोड़ने का काम जारी है। 1.55 हजार पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन हुए हैं। 2015 में रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर निर्यात किए गए हैं. मोबाइल हैंडसेट का निर्माण दोगुना हुआ है। आतंकवाद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह एक ग्लोबल समस्या है। उन्होंने पठानकोट हमले का जिक्र करते हुए कहा, मैं सुरक्षाबलों को शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। आतंकवाद से निपटने के लिए सभी का एकजुट होना जरूरी है, सैनिकों ने जिस तरह हमले को नाकाम किया वह काबिले तारीफ है।