देहरादून [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा उत्तराखंड के नगरीय क्षेत्रों को ओडीएफ बनाने के संकल्प को केंद्र सरकार ने भी मजबूती प्रदान की है।

केन्द्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री के अनुरोध को स्वीकार करते हुए स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता की सीमा को रूपये 4 हजार से बढाकर रूपये 10,800 कर दिया गया है। इस हेतु भारत सरकार द्वारा शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।

यह जानकारी देते हुए सचिव शहरी विकास श्रीमती राधिका झा ने बताया कि संशोधित प्राविधानो के अंतर्गत अब शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों को अपने शौचालय निर्माण के लिये कुल 12 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी। जिसमे रूपये 10,800 भारत सरकार जबकि रूपये 1200 की धनराशि राज्य सरकार का अंश होगा। ज्ञातव्य है कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिये अभी तक आर्थिक सहायता की सीमा मात्र रूपये 5333 थी। जिसमे भारत सरकार एवं राज्य सरकार का अंश क्रमशः रूपये 4000 तथा रूपये 1333 निर्धारित था। श्रीमती झा ने जानकारी दी कि राज्य की विषम भौगोलिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार से इस सम्बंध मे निरंतर अनुरोध किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि विगत माह केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार के सम्मुख भी यह मांग मुख्यमंत्री द्वारा रखी गई थी।

श्रीमती झा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा दी गई यह विशेष अनुमन्यता स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन तथा राज्य के शहरी क्षेत्रों को मार्च, 2018 तक ‘खुले से शौचमुक्त’ बनाने की राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुहिम के दृष्टिकोण से अत्यंत सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि राज्य का ग्रामीण क्षेत्र खुले में शोच मुक्त(ओडीएफ) घोषित किया जा चुका है।

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