हिंसक गोरक्षकों को PM मोदी की चेतावनी, कहा- होगी कड़ी कार्रवाई

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हिंसक गोरक्षकों को PM मोदी की चेतावनी, कहा- होगी कड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] संसद के मॉनसून सत्र के पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गोरक्षा के नाम पर कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने


नई दिल्ली [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] संसद के मॉनसून सत्र के पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गोरक्षा के नाम पर कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने बताया कि मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा कि गोरक्षा के नाम पर जो हिंसा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। कुमार के मुताबिक मोदी ने कहा, ‘कानून-व्यवस्था राज्य सरकार की अहम जिम्मेदारी है। इस बारे में एक अडवाइजरी भी राज्यों को भेजी जा चुकी है। जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं… ऐसे अपराध कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसका राजनीतिक लाभ लेने की होड़ भी शुरू हुई है, लेकिन उससे देश को कोई लाभ नहीं होगा। सभी दलों को मिलकर इसे समाप्त करना होगा।

देश में यह भावना है कि गोमाता की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कानून है। कानून हाथ में लेना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी राज्य सरकारों को इसे लेकर कार्रवाई करनी चाहिए।’ बता दें कि इसके पहले पीएम मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में एक कार्यक्रम के दौरान गोरक्षा की आड़ में की जा रही हिंसा की कड़ी निंदा की थी।

बैठक में पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाई जो लड़ाई शुरू हुई है, वह जारी रहेगी। उन्होंने सभी पार्टियों से इसमें सहयोग का आह्वान किया। पीएम ने सभी पार्टियों से अपील की है कि वे भ्रष्ट नेताओं को दूर करते हुए, कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने लिए संघर्ष करें। हाल में राजनीतिक गलियारों में भ्रष्टाचार को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा लालू यादव और उनके परिवार पर हुई कार्रवाई की है। ऐसे में मोदी की टिप्पणी को उसी से जोड़ कर देखा जा रहा है।

अनंत कुमार ने बताया कि चीन और कश्मीर पर अभी हाल में राजनाथ सिंह, सुषमा और अरुण जेटली के बीच चर्चा हुई है। पूरा देश इस पर एक है। सभी दलों ने भी कहा है कि हम सरकार के साथ हैं। सरकार सदन में हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है।

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