पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी अब अतिथि शिक्षकों की मांगों के समर्थन में आ गए हैं। शनिवार को हरीश रावत अतिथि शिक्षकों से मिलने धरना स्थल पर पहुंचे। इससे पहले हरीश रावत ने कहा कि यदि एक दो दिन में समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो वह अतिथि शिक्षकों की मांगों के समर्थन में धरने पर बैठेंगे। जिसके बाद शनिवार को रावत अतिथि शिक्षकों की मांगों के समर्थन में धरना स्थल पर अतिथि शिक्षकों के बीच पहुंचे। (पढ़ें-भागने वाले नहीं, कठिन दौर में खड़े होने वाले बनाते हैं इतिहास : हरीश रावत)

इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि मैं आज सांकेतिक रूप से अतिथि शिक्षकों के धरने में शामिल हुआ हूं। जल्द अतिथि शिक्षकों के पक्ष में निर्णय नहीं लिया गया तो मैं इनके साथ धरने पर बैठने पर विचार करूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केन्द्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राज्यपाल के दो सलाहकारों को मोदी जी ने सिर्फ इसलिए भेजा गया है ताकि किसी तरह से हरीश रावत को जेल भेजने की व्यवस्था करो जाए। रावत ने कहा कि वे जेल जाने को भी तैयार हैं लेकिन लोक कल्याणकारी निर्णयों को बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। चाहे राज्यपाल के दोनों सलाहकारों को मंत्रीमंडल के अधिकार ही क्यों ना दिया गया हो। रावत ने जल्द अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में शासनादेश जारी करने की मांग राज्यपाल से की।

गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अतिथि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्यपाल डॉ. के के पॉल को पत्र भी लिखा था। रावत ने अपने पत्र में कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त दो सलाहकार चाहे उन्हें मंत्री के अधिकार दिए गए हो, लेकिन वह निर्वाचित सरकार के फैसलों को बदल नहीं सकते है और न ही निर्वाचित सरकार के कैबिनेट मंत्री का स्थान ले सकते हैं। इसलिए शासन गलत कदम ना उठाए। (पढ़ें-हरीश रावत ने उत्तराखंड की नदियां खोदी, हमने उनकी जड़ें खोद दी) (पढ़ें-‘उत्तराखंड बचाओ यात्रा’ नहीं ‘पश्चाताप यात्रा’ निकाले BJP : हरीश रावत) (पढ़ें-सियासी संकट के बाद पहली बार राहुल से मिले हरीश रावत)