नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस कर राफेल डील में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, ”ओलांद ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बोला था कि अनिल अंबानी को 30 हजार करोड़ रुपये का अनुबंध दिया जाए।

अब रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने समानांतर बात की और हमारी स्थिति कमजोर की इस पर प्रधानमंत्री जवाब दें।’उन्होंने कहा, ‘‘वायुसेना के मेरे पायलट मित्रों, आप लोग समझ लो कि ये 30 हजार करोड़ रुपये आपके लिए इस्तेमाल हो सकते थे। उन्होंने ये पैसे अनिल अंबानी को दे दिए। अब स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री ने इस देश से चोरी की है। राहुल ने कहा, ”फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने जो बात कही थी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि ‘अनिल अंबानी को टेंडर देने के लिए कहा था’ वह सही निकला और रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टी की है।

‘ राहुल गांधी ने उल्टा चोर चौकीदार को डांटे वाले पीएम मोदी के बयान पर कहा कि क्या मोदी खुद को लेकर ऐसा कह रहे थे।कांग्रेस अध्यक्ष ने अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अखबार ने रक्षा मंत्रालय की फाइल नोटिंग छापी है। अखबार का दावा है कि रक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर आपत्ति जताई कि प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने राफेल विमान सौदे को लेकर फ्रांस के साथ समानांतर बातचीत की जिससे इस बातचीत में रक्षा मंत्रालय का पक्ष कमजोर हुआ।

राहुल गांधी ने कहा कि हम रॉबर्ट वाड्रा और पी चिदंबरम के मामले में भी जांच के लिए तैयार हैं लेकिन हम चाहते हैं कि राफेल डील की भी जांच हो। साथ ही उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राफेल डील को लेकर झूठ बोला।राहुल गांधी ने कहा, ”मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला, पूरे फैसले पर ही सवाल खड़ा हो गया है क्योंकि जिस कैग रिपोर्ट को पेश किया जाना था, वो कभी पेश ही नहीं हुई।”

गुरुवार को प्रधानमंत्री ने राफेल डील पर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन में सेना को निहत्था बनाकर रखा और वह नहीं चाहती कि देश की वायुसेना मजबूत हो साथ ही उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस किसके फायदे के लिये राफेल सौदा रद्द कराना चाहती है?प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से (उनकी संभावित सरकार के खिलाफ) अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़े।

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