सोमवार से शुरु हो रहे संसद सत्र में उत्तराखंड के मुद्दे पर हंगामा होने के पूरे आसार हैं। कांग्रेस जहां उत्तराखंड की राजनीतिक स्थिरता पर निंदा प्रस्ताव और बहस कराने की मांग पर अड़ी है वहीं भाजपा नीत सरकार ने साफ कर दिया है वो किसी भी सूरत में इस मसले पर बहस की इजाजत नहीं देगी।

रविवार को सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने देशभर में सूखे की स्थिति पर चिंता जताई और ये निर्णय लिया गया कि लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा होगी। बैठक खत्म होने के बाद सुमित्रा महाजन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी दलों ने उत्तराखंड के राजनीतिक संकट पर भी बहस कराने की मांग की लेकिन उन्होंने कहा, चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है इसलिए 27 मार्च से पहले इस मसले पर बहस नहीं कराई जा सकती। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि 15 दिन के इस सत्र में वित्तीय बिल पर भी चर्चा कराई जाएगी।  इसके अलावा सभी पार्टियों ने इस सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलने देने के लिए अपना भरोसा जताया।