उत्तराखंड में रि-एडमिशन के नाम पर अभिभावकों से फीस वसूलने वाले स्कूलों पर शिक्षा मंत्री अऱविंद पांडे ने सख्त रुख अपनाया है। अब ख़बरें एक क्लिक पर इस लिंक पर क्लिक कर Download करें Mobile App – उत्तराखंड पोस्ट

अब स्कूल रि-एडमिशन के नाम पर अभिभावकों से फीस नहीं वसूल पाएंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने रि-एडमिशन फीस पर रोक के आदेश आ जारी कर दिए हैं। इतना ही नहीं इस साल स्कूल अभिभावकों से जो रि-एडमिशन फीस वसूल चुके हैं, वह भी वापस करनी होगी।

शिक्षा मंत्री अरविंद पाण्डेय का कहना कि जिस तरह प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया है, उस पर वह पूरी तरह से उत्तराखंड में लगाम लागाएंगे, जिससे गरीब व्यक्ति भी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे पढ़ सकते हैं।

शिक्षा मंत्री का कहना है कि अगले साल से वह सभी प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी की कितबों की अनिवार्यता कर देंगे, जिससे प्राइवेट स्कूलों की किताबें सभी दुकानों पर भी सस्ते दामों पर मिल सकेंगी। साथ ही हर साल चेंज होने वाले सिलेबस पर भी वह लगाम लगाएंगे।