नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। इसके लिए 24 अकबर रोड पर स्थित पार्टी मुख्यालय में सुबह साढ़े 11 बजे एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है।

इस मौके पर यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पूर्व पीएम डॉ। मनमोहन सिंह, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। घोषणा पत्र की थीम ‘अन्याय से न्याय’ की ओर रखी गई है।

घोषणापत्र में हो सकते हैं ये वादे

न्याय स्कीम-  कांग्रेस का दावा है कि सरकार बनने पर देश के 5 करोड़ परिवारों को 72 हजार रुपए सालाना देगी ताकि उनकी न्यूनतम आय 12 हजार महीना तक पहुंच सके।

खाली पड़े 22 लाख सरकारी पदों को भरना- राहुल गांधी ने ट्वीट कर ये बड़ा एलान किया कि 30 मार्च 2020 तक उनकी सरकार खाली पड़े 22 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां करेगी।

किसानों का 2 लाख तक कर्ज माफ करने का वादा- विधानसभा चुनावों के बाद लोकसभा चुनाव के लिए भी राहुल किसानों की कर्जमाफी का वादा करने जा रहे हैं।

महिला आरक्षण- महिलाओं को लुभाने के लिए को कांग्रेस बड़ा वादा करने जा रही है कि संसद और विधानसभा के अलावा नौकरियों में भी महिलाओं के लिए करीब 33% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा।

GST में सुधार कर, टैक्स दर अधिकतम 18% करना-  मौजूदा जीएसटी को राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स बताते हैं। कई भाषणों में वो GST में सुधार का वादा कर चुके हैं।

स्टार्टअप: स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 3 सालों तक टैक्स में छूट देने का वादा भी घोषणा पत्र का हिस्सा हो सकता है। युवा कारोबारियों के लिए ये वादा एक बड़ी राहत साबित हो सकती है।

शिक्षा पर GDP का 6% और स्वास्थ्य पर 3% खर्च करने का वादा- आम आदमी पॉलिटिक्स के तहत राहुल गांधी ने एलान किया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चे को बढ़ाया जाएगा ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर सुधरे और आम लोगों का बोझ घटे।

अर्धसैनिक बलों के लिए सेना की तरह शहीद का दर्जा- राहुल गांधी का ये वादा राष्ट्रवाद के मोर्चे पर कांग्रेस को बढ़त दिल सकता है।

राज्यों के लिए भी अलग-अलग घोषणापत्र – कांग्रेस के घोषणापत्र की अहम बात ये भी है कि इसके लिए पार्टी ने आम लोगों से भी सुझाव मांगे गए थे। सूत्रों के मुताबिक, वेबसाइट, व्हाट्सएप, ई मेल आदि से 30 हजार से ज्यादा सुझाव पार्टी के पास आए। कांग्रेस नेताओं ने देश भर में अलग-अलग क्षेत्र के लोगों के साथ बैठकें कर घोषणापत्र के लिए सलाह मशविरा भी किया। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी हर राज्य के लिए भी अलग-अलग घोषणापत्र ला सकती है।

इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार, स्वास्थ्य का अधिकार, उच्च शिक्षा का अधिकार,  न्यायपालिका में SC/ST, OBC और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रयास,  पिछड़े और दलित बेघरों को घर और कार्यक्षेत्र पर उनका उत्पीड़न रोकने को लेकर प्रयास,  धान और गेंहू का समर्थन मूल्य बढ़ाने का वादा जैसे वादे भी घोषणापत्र में शामिल हो सकते हैं।

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