APL उपभोक्ताओं को राहत, खाद्य विभाग का प्रस्ताव खारिज

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APL उपभोक्ताओं को राहत, खाद्य विभाग का प्रस्ताव खारिज

राज्यपाल डॉ कृष्णकांत पाल ने राज्य खाद्य योजना (एसएफवाइ) के दायरे में एपीएल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। राज्यपाल ने खाद्य विभाग के पांच लाख रुपये आयकर की श्रेणी को कम कर चार लाख रुपये आयकर श्रेणी वाले उपभोक्ताओं को ही इस योजना का लाभ देने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। लिहाजा


राज्यपाल डॉ कृष्णकांत पाल ने राज्य खाद्य योजना (एसएफवाइ) के दायरे में एपीएल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। राज्यपाल ने खाद्य विभाग के पांच लाख रुपये आयकर की श्रेणी को कम कर चार लाख रुपये आयकर श्रेणी वाले उपभोक्ताओं को ही इस योजना का लाभ देने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। लिहाजा अब सस्ता खाद्यान्न लेने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में और कटौती नहीं होगी। उधर, शासन ने एसएफवाइ के तहत सस्ता खाद्यान्न देने के लिए अगले माह जून से राशनकार्ड डिजिटाइज होने को अनिवार्य कर दिया है। अभी राज्य में एसएफवाइ के तहत 60 फीसदी राशनकार्ड डिजिटाइज किए गए हैं। महकमे ने 31 मई तक सभी राशनकार्ड डिजिटाइज नहीं किए तो हजारों लोगों के सामने सस्ते खाद्यान्न से वंचित होने की नौबत आ सकती है। जानकारी के अनुसार अभी 4,71,501  राशनकार्ड डिजिटाइज हो चुके हैं। शेष राशनकार्डो को इसी माह डिजिटाइज करने की जिम्मेदारी जिलापूर्ति अधिकारियों को सौंपी गई है।

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