नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) राज्यसभा के बाद मंगलवार को लोकसभा में भी जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पास हो गया। लोकसभा में लंबी बहस के बाद गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के बाद इस पर वोटिंग हुई। इसके समर्थन में 370 वोट और विरोध में 70 वोट पड़े।

बहस के दौरान कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने नियमों का उल्लंघन करते हुए रातोंरात एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। सत्तापक्ष और विपक्ष के तमाम सांसदों ने इस संकल्प पर अपने विचार रखे।

वहीं लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल को लोकसभा से वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के आदेश के बाद जम्मू कश्मीर से धारा 370 अपने आप हट जाएगी और फिर वहां यह आरक्षण लागू जाएगा, इसलिए बिल को वापस लेता हूं। गृह मंत्री ने कहा कि राज्यसभा से भी यह बिल वापस लेने की अपील करूंगा। सदन ने गृह मंत्री को आरक्षण बिल वापस लेने की इजाजत दे दी।

बिल पास होने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जा रही है। इस मौके पर स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा कि 1952 से लेकर 17वीं लोकसभा का यह सत्र लोकसभा का सबसे स्वर्णिम सत्र रहा है।

उन्होंने कहा कि 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से शुरू हुआ था जो आज खत्म हो रहा है, जिसमें कुल 37 बैठकें हुआ, जो करीब 280 घंटे तक चली। सत्र की पहली बैठक कुछ देर मौन रहकर शुरू हुई थी। 17 और 18 जून को कुल 539 सदस्यों ने शपथ ली। 19 जून को लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन का प्रस्ताव रखा गया और सभा को मुझे चुनने के लिए गर्व महसूस कर रहा हूं।

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