देहरादून(उत्तराखंड पोस्ट) प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव अरूण गोयल को वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने अवगत कराया कि चारधाम परियोजना 07 पैकेजो में स्वीकृत है। जिसके अन्तर्गत प्रदेश में 53 कार्य स्वीकृत है, जिनमें से स्वीकृति प्राप्त 37 योजनाओं में 28 योजनाओं की अद्यतन प्रगति की जानकारी दी, तथा बताया कि 07 कार्यों में निविदा प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, जिस पर शीघ्र कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

उन्होंने बताया कि पूरी परियोजना में 04 कार्यदायी संस्थाओं यथा राज्य लोनिवि, एन.एच.आई.डी.सी.एल. तथा सीमा सड़क संगठन द्वारा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि परियोजना में 87 प्रतिशत भूमि हस्तांतरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, तथा भूमि के मुआवजे के रूप में 497 करोड़ रूपये वितरित किया गया है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव अरूण गोयल को बताया कि इस दौरान 3846 करोड़ रुपये से बनने वाली तपोवन-विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना में 13 गांवों में से 12 गांवों की एनओसी प्राप्त हो चुकी है, तथा अवशेष हाटगांव से एनओसी प्राप्त किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

105 करोड़ रुपये से बनने वाली देवबंद-रुड़की नई रेलवे लाइन के लिये अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का प्रकरण आपसी मध्यस्थता के द्वारा निस्तारित कर लिये जायेगा। मुख्य सचिव ने बताया कि 4295 करोड रूपये की लागत से बनने वाली ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई रेल लाईन के निर्माण में अधिग्रहीत भूमि का 84 प्रतिशत मुआवजा वितरित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड शासन की रिसेटलमेंट एवं रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बना दी गई है और अवशेष मुआवजा भी शीघ्र पॉलिसी के तहत वितरित कर लिया जायेगा।

मुख्य सचिव ने 605.84 करोड़ रुपए से बनने वाली काशीपुर-सितारगंज सड़क परियोजना और चारधाम मार्ग कनेक्टिविटी सुधारीकरण परियोजना, टिहरी पम्प स्टोरेज प्लांट, फोर लेन छुटमलपुर-गणेशपुर तथा रूड़की-छुटमलपुर-सहारनपुर-यमुनानगर सड़क परियोजना के अधीन उत्तराखण्ड के स्तर पर होने वाली कार्यवाही की भी जानकारी दी। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, आयुक्त गढ़वाल  शैलेश बगोली, अपर सचिव नियोजन रंजीत सिन्हा तथा संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष एवं केन्द्रीय अधिकारी उपस्थित थे।

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