धनोल्टी का सौंग बांध क्षेत्र होगा पर्यटन वैली में विकसित

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धनोल्टी का सौंग बांध क्षेत्र होगा पर्यटन वैली में विकसित

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं धनोल्टी के पूर्व विधायक और गढ़वाल मंडल विकास निगम के अध्यक्ष महावीर सिंह रांगड़ ने धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत सौंधना गांव में प्रस्तावित सौंग बांध पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दूरगामी सोच के साथ काम कर रही है। बढ़ते


धनोल्टी का सौंग बांध क्षेत्र होगा पर्यटन वैली में विकसित
धनोल्टी का सौंग बांध क्षेत्र होगा पर्यटन वैली में विकसित
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, धनोल्टी के पूर्व विधायक गढ़वाल मंडल विकास निगम के अध्यक्ष महावीर सिंह रांगर, देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं धनोल्टी के पूर्व विधायक और गढ़वाल मंडल विकास निगम के अध्यक्ष महावीर सिंह रांगड़ ने धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत सौंधना गांव में प्रस्तावित सौंग बांध पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दूरगामी सोच के साथ काम कर रही है। बढ़ते जनसंख्या दबाव में शहरों में पानी की कमी की समस्या के समाधान के लिए दीर्घकालीन उपायों पर काम किया जा रहा है। 1100 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाली सौंग बांध परियोजना पूरे देहरादून जिले को चौबीस घण्टे पानी उपलब्ध करवाएगी। इससे 100 करोड़ रूपये का बिजली का खर्च बचेगा।

धनोल्टी का सौंग बांध क्षेत्र होगा पर्यटन वैली में विकसित

धनोल्टी के पूर्व विधायक महावीर सिंह रांगड़ ने बताया कि इस परियोजना से क्षेत्र की जनता को पर्यटन व्यवसाय के नए अवसर प्राप्त होंगे और युवाओं को स्वरोज़गार के नए अवसर मिलेंगे। पर्यटको की आवाजाही से क्षेत्र में होम स्टे में बढ़ोतरी होगी। यह बांध व झील पर्यटन आकर्षण का नया केन्द्र बनेगा।  इस साढे़ चार किलोमीटर लम्बे व 128 मीटर ऊंचे बांध के आस-पास के क्षेत्रों को पर्यटन के रूप में विकसित किया जायेगा। इस परियोजना को 350 दिनों में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। सौंग बांध क्षेत्र को पर्यटन वैली के रूप में विकसित किया जायेगा। इस क्षेत्र में 20-25 पनचक्कियों का क्लस्टर भी बनाया जायेगा। इस बांध परियोजना की भारत सरकार के स्तर पर भी सराहना की गई है कि यह देश के लिए एक माॅडल परियोजना हैं। सौंग परियोजना द्वारा रायपुर क्षेत्र तक ग्रेविटी बेस्ट पानी की आपूर्ति की जाएगी। इस परियोजना के द्वारा सरकार दीर्घकालीन व सस्टेनेबल समाधान की ओर बढ़ रहे है।

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