नई दिल्ली [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] देशभर के छोटे रेलवे स्टेशनों के दिन बहुरने वाले हैं। सरकार ऐसे उपेक्षित स्टेशनों का नए सिरे से वर्गीकरण कर यात्री सुविधाएं बढ़ाने और संरक्षा को मजबूत करने जा रही है।

खास बात यह है कि आय के आधार पर स्टेशनों पर सुविधाएं मुहैया कराने के सालों पुराने नियम को बदला जा रहा है। आय के स्थान पर स्टेशनों पर प्रतिदिन आने वाले यात्रियों की संख्या, ऐतिहासिक-पर्यटक महत्व को मानक बनाया जाएगा।

रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि छोटे रेलवे स्टेशनों का नया सिरे से वर्गीकरण किया जा रहा है। इसका मकसद ऐसे स्टेशनों पर संरक्षा व यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाना है। उन्होंने बताया कि दशकों पुराने नियम के मुताबिक किसी भी स्टेशन की आय के मुताबिक ए1, ए, बी, सी, डी, ई और एफ श्रेणी में रखा जाता है। रेलवे ने 75 ए1 और 332 ए श्रेणी के 407 स्टेशनों का पुनर्विकास करने का खाका तैयार कर लिया है। लेकिन छोटे स्टेशनों की स्थिति जस की तस है।

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अन्य श्रेणी के महत्वपूर्ण स्टेशनों को नए सिरे से वर्गीकृत करने का आदेश दिया है। ऐसे स्टेशन जो तीर्थ, पर्यटन, ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कम आय के कारण वहां पर्याप्त सुविधाएं और संरक्षा के इंतजाम नहीं है।

इसमें प्रमुख रूप से मुगलसराय, टुंडला, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, झांसी, सुलतानपुर, फैजाबाद, उन्नाव आदि दो हजार से अधिक स्टेशनों को नए सिरे से श्रेणीबद्ध किया जाएगा। इसके अलावा मुंबई के सभी उपनगरीय स्टेशनों पर प्रतिदिन लाखों यात्री आवागमन करते हैं, लेकिन आय कम होने के कारण वहां सुविधाएं कम हैं। रेलवे ऐसे स्टेशनों पर सुविधाएं और संरक्षा को बेहतर करेगी।

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