देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) उत्तराखंड में जहां वर्तमान समय में हजारों पद शिक्षकों के खाली पड़े हैं लेकिन प्रदेश के शिक्षा मंत्री की मानें तो उऩका कहना कि उत्तराखंड में फिलहाल शिक्षकों की जरूरत शिक्षा के अधिकार कानून के तहत नहीं है।

शिक्षा मंत्री का कहना कि आरटीई यानी शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 30 छात्रों पर प्रति टीचर की आवश्यकता होती है, ऐसे में अगर उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों पर गौर फरमाया जाए तो प्रदेश बनने के बाद सरकारी स्कूलों से छात्र संख्या घटी है, वहीं शिक्षकों के पद राज्य गठन के बाद ज्यादा बढ़ें हैं।

शिक्षा मंत्री पाण्डेय का कहना कि जल्द उत्तराखंड में शिक्षकों और छात्र संख्या के अनुपातिक हिसाब से श्वेत पत्र जारी होंगे, जिसमें राज्य गठन के बाद छात्र संख्या और स्वीकृत पद और वर्तमान समय में छात्र संख्या और वर्तमान स्वीकृत पदों को आंकलन किया जाएगा। अगर आंकड़ों के हिसाब से उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या के हिसाब से ज्यादा शिक्षक पाएं गए तो फिर शिक्षकों की भर्ती नहीं की जाएंगी और अनुपातिक दृष्टि से छात्र संख्या ज्यादा और शिक्षक कम पाए गए तभी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।

शिक्षा मंत्री अरविंद पाण्डेय का ये भी मानना है कि अभी स्कूलों में छात्र संख्या और शिक्षकों के पदों को लेकर सामन्जस्य नहीं है, कहीं ज्यादा छात्र है तो शिक्षक कम है और कहीं छात्र कम हैं तो शिक्षक ज्यादा ऐसे में इसमें भी सुधार किया जाएगा।

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