नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का गृहराज्य गुजरात इसे लागू करने वाला पहला राज्‍य बनेगा।

गुजरात के मुख्‍यमंत्री विजय रुपानी ने शनिवार को जानकारी दी कि राज्‍य में इस आरक्षण को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्‍थानों में 14 जनवरी से लागू कर दिया जाएगा। इसका फायदा आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को मिलेगा।

बता दें कि सवर्ण आरक्षण बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद मोदी सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर दस फीसदी आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय एक हफ्ते के भीतर इस कानून से जुड़े प्रावधानों को अंतिम रुप देगा।

बिल के अनुसार आरक्षण का फॉर्मूला 50%+10% का होगा। जिन लोगों की सालाना आमदनी 8 लाख से कम होगी उन्‍हें आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिन सवर्णों के पास खेती की 5 एकड़ से कम जमीन होगी, उन्‍हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस आरक्षण का लाभ वे सवर्ण पा सकेंगे, जिनके पास आवासीय भूमि 1000 वर्ग फीट से कम होगी।

जिन सवर्णों के पास अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 100 गज से कम का आवासीय प्‍लॉट है वे इस आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा जिन सवर्णों के पास गैर अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 200 गज से कम का आवासीय प्‍लॉट है उन्हें इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।

सवर्णों को आरक्षण | जरूरी होंगे ये डॉक्यूमेंट ! जल्द करवा लें तैयार

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