देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) अटल आयुष्मान योजना में सरकार तीन लाख कर्मचारी, पेंशनर और उनके आश्रितों को जल्द ही कैशलेस इलाज की सुविधा दे सकती है। सरकार कर्मचारियों की मांग पर इलाज कराने के लिए रेफर की शर्त को समाप्त कर सकती है।

अगर सरकार उन्हें ये सुविधा देती है तो कर्मचारी और पेंशनर किसी भी पंजीकृत बड़े निजी अस्पतालों में सीधे इलाज करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें पहले सरकारी अस्पतालों में दाखिल नहीं होना पड़ेगा। बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है। कहा जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगने की पूरी संभावना है।

आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने अटल आयुष्मान योजना में 23 लाख परिवारों को पांच लाख तक मुफ्त इलाज कराने की सुविधा दी है। वहीं, यू-हेल्थ कार्ड योजना को बंद कर तीन लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को भी आयुष्मान योजना में शामिल कर लिया गया। इसमें फर्क सिर्फ इतना था कि आम लोगों के लिए पांच लाख और कर्मचारी, पेंशनरों के लिए असीमित खर्चे पर इलाज का प्रावधान है, लेकिन रेफर की शर्त जोड़ दी गई। जबकि कर्मचारी संगठनों की मांग थी कि जब कैशलेस इलाज के लिए प्रतिमाह अंशदान देना पड़ रहा तो रेफर की शर्त नहीं होनी चाहिए। पूर्व में यू-हेल्थ कार्ड योजना में भी रेफर की कोई शर्त नहीं थी।

आयुष्मान योजना में कर्मचारियों और पेंशनरों को असीमित खर्चे पर कैशलेस इलाज की सुविधा देने की पूरी तैयारी हो गई है। सभी विभागों के आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) के माध्यम से कर्मचारियों और पेंशनरों का डाटा एकत्रित किया गया है।

पदों की श्रेणी के अनुसार कार्मिकों का प्रस्तावित अशंदान

स्तर                     अंशदान रुपये में 1 से 5 श्रेणी(चतुर्थ)             100 श्रेणी -6 (तृतीय)               200 7 से 11 श्रेणी(द्वितीय)        300 12 से श्रेणी से ऊपर(अधिकारी)    400 सेवानिवृत्त कर्मचारी              पद की श्रेणी के अनुसार

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