पर्यटन एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री दिनेश धनै ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 29 अगस्त 2006 के निर्णय के अनुरूप पशुलोक एवं पथरी में पुनर्वासित टिहरी बांध विस्थापितों को भूमिधरी अधिकार प्रदान करने के लिए कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि इसके लिए एक सप्ताह में सचिव राजस्व की अध्यक्षता में सिंचाई एवं राजस्व विभाग की समन्वय बैठक आयोजित की जाए, जिसमें निदेशक टिहरी बांध विस्थापित पुनर्वास, जिलाधिकारी देहरादून एवं हरिद्वार, अधीक्षण अभियंता पुनर्वास तथा हरिद्वार के प्रभागीय वनाधिकारी मौजूद रहें।

विधानसभा में आयोजित बैठक में पर्यटन मंत्री दिनेश धनै ने कहा कि टिहरी बांध विस्थापित पशुलोक में पुनर्वासित ग्रामीणों को भूमिधरी अधिकार न मिलने के कारण उन्हें बैंक ऋण व पंचायत चुनाव में भागीदारी नहीं मिल पा रही है। साथ ही, समाज कल्याण विभाग की पेंशन के पात्रों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि टीएचडीसी के नाम जो अवशेष भूमि है, उसे ग्राम सभा में हस्तांतरित करने की कार्यवाही की जाए।

पर्यटन मंत्री के निर्देश पर सचिव सिंचाई आनंद वद्र्धन ने जिलाधिकारी देहरादून एवं हरिद्वार को इस प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही के लिए निर्देशित किया।