देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) बुधवार को त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है।

 

त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्ताओं को चर्चा के लिए रखा गया था। जिनमें से 21 फैसलों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई।

 

कैबिनेट बैठक में इन बिंदुओ पर लगी मुहर

• सरस्वती विध्या मंदिर इंटर कॉलेज श्रीकोट को नि:शुल्क 326 हेक्टेयर पट्टे की भूमि देने का फैसला लिया गया है।
• कैम्पा परियोजना के लिए विभागीय ढांचे को अनुमति, 29 पदों पर बनी सहमति।
• स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट हॉट मिक्स नीति-2020 के संबंध में फैसला, कृषि मंत्री की अध्यक्षता में बनी कमेटी का आया सुझाव।
• उत्तराखंड अवैध खनिज भण्डारण नियमावली में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी, स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट का रिनिवल जिला स्तर पर होगी
• राज्य के बाहर से RBM पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।
• भूमि आवंटन को लेकर निर्णय, निजी संस्थाओं को भूमि नीलामी के जरिये दी जायेगी। इस भूमि के लिए विज्ञप्ति और निविदा होगी।
• पर्यटन, शैक्षिक, स्वास्थ्य और उद्योग के सम्बन्ध में अन्य आधार पर होगा निर्णय।
• एक रूपये में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का कनेक्शन, 90 प्रतिशत केंद्र वहन करेगा।
• उद्योग धंधो में बिचोलियो की व्यवस्था को किया गया समाप्त।
• अब फ़ैक्टरी मालिक विज्ञापन देकर सीधा श्रमिक से कर सकेगा कॉंट्रैक्ट। म्यूचूअल कॉंट्रैक्ट के चलते तीन साल पाँच साल या ज़्यादा का हो सकेगा कॉंट्रैक्ट।
• उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली में संशोधन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जोड़ा गया। समूह ग की सीधी भर्ती में मिलेगा फ़ायदा।
• अर्बन सीलिंग भूमि जनपद देहरादून का प्रस्ताव। भूउपयोग परिवर्तन का था प्रस्ताव, लिपिकीय त्रुटि को बदलने का फैसला।
• मुख्यमंत्री राहत कोष में प्राप्त धनराशि होगी पारदर्शी। मुख्यमंत्री राहत कोष में हिसाब किताब रखने को वित्त विभाग के अधिकारी की तैनाती।
• 15 मार्च से 25 जून 2020 तक मुख्यमंत्री राहत कोष में 154 करोड़ 56 लाख जमा हुए थे। जिसमें से  85 करोड़ 60 लाख खर्च हुए।
• उद्योग धंधो में बिचोलियो की व्यवस्था को किया गया समाप्।अब फ़ैक्टरी मालिक विज्ञापन देकर सीधा श्रमिक से कर सकेगा कॉंट्रैक्ट, म्यूचूअल कॉंट्रैक्ट के चलते तीन साल पाँच साल या ज़्यादा का हो सकेगा कॉंट्रैक्ट।
• श्रम विभाग के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी को भी दिया जाएगा NPA.
• एकीकृत आर्दश कृषि ग्राम योजना को मिली मंजूरी, हर ब्लाक में एक गांव चयनित किया जाएगा। DM की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी , 10 से 15 लाख रुपये गांव की समिति को दिए जाएंगे।
• सोशल मीडिया के प्रचार प्रासार को लेकर केंद्र के साथ MOU. राज्य में होगी सोशल मीडिया कम्यूनिकेशन हब की स्थापना।
• उत्तराखंड विज्ञापन अनुश्रवण समिति में संशोधन, अब राज्य से नामित कोई वरिष्ठ पत्रकार हो सकेगा नियुक्त ।
• 1020 नर्सिंग पद तुरंत भरने पर कैबिनेट की मंजूरी।
• पंडित दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना में जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख तक किया गया ।

 

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