देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र के मंत्रिमंडल की बैठक होगी जिसमें महत्वपूर्ण मद्दो पर चर्चा होगी। यह बैठक सीएम के सरकारी आवास पर होगी। बैठक शाम चार बजे से होगी।

माना जा रहा है कि इस बैठक में परिवहन विभाग उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) का प्रस्ताव ला सकता है। इसके अलावा सरकार नई पीपीपी नीति के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा सकती है। खनिज नीति में कुछ संशोधन के प्रस्ताव भी बैठक में लाए जाने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल, सरकार इसे डायरेट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम (डीबीटी योजना) में बदलने जा रही है। इसके चलते मुफ्त सफर करने वालों को बस में टिकट लेना होगा। टिकट का पैसा बाद में उनके खाते में आएगा।

आपको बता दें कि अभी उत्तराखंड की रोडवेज बसों में 15 विभिन्न श्रेणियों में मुफ्त सफर की सुविधा है। इसमें रोडवेज सालाना पांच करोड़ से अधिक खर्च करता है। रोडवेज प्रबंधन का मानना है कि सांसद और विधायकों के कोटे में सालाना सैकड़ों यात्राएं दिखाई जाती हैं। हकीकत में वे रोडवेज बस में सफर नहीं करते हैं। इससे पहले अप्रैल 2018 में मुफ्त यात्रा के नाम पर फर्जीवाड़ा भी उजागर हुआ था। इसके बाद सांसदों ने अपने नाम पर दिखाई गई यात्राओं पर विरोध जताया था।

महाप्रबंधक संचालन दीपक जैन के मुताबिक डीबीटी स्कीम के तहत मुफ्त सफर के दायरे में आने वालों को अब यात्रा के दौरान टिकट का भुगतान करना होगा, बाद में टिकट की धनराशि मुसाफिरों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

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