देहरादून [उत्तराखंड पोस्ट] जीएसटी प्रणाली में राजस्व का घाटा होने से उत्तराखंड जीएसटी सेवाओं पर हिस्सेदारी मांगेगा। इसके लिए जीएसटी लॉ कमेटी को प्रस्ताव भेजने की तैयारी चल रही है। जानकारी के मुताबक लोग दिल्ली से ही चारधाम के लिए टैक्सी की बुकिंग करते हैं। इन सेवाओं पर लगने वाले टैक्स का उत्तराखंड को कोई फायदा नहीं है। बल्कि जिस राज्य से टैक्सी की बुकिंग की जाती है, उस राज्य को ही टैक्स मिलता है। एडवेंचर टूर पर भी यही हाल होता है।

जीएसटी से उत्तराखंड राज्य में टैक्स वसूली में करीब 80 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सारा टैक्स सीजीएसटी व आईजीएसटी के रूप में बाहर जा रहा है।इस पर केंद्रीय सचिव ने मामले को जीएसटी लॉ कमेटी के सामने रखने की सलाह दी। ऐसे में सरकार अब जीएसटी के अधीन आने वाली सेवाओं पर लगने वाले टैक्स में हिस्सेदारी की मांग करेगी। इसके लिए प्रस्ताव भेजने की तैयारी की जा रही है।

बता दें कि जीएसटी में प्रदेश के 1.55 लाख व्यापारी पंजीकृत हैं। वेट की तुलना में जीएसटी लागू होने के बाद राज्य में टैक्स वसूली की दर में 80 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। अब तक जीएसटी से राज्य में 20 हजार करोड़ का टैक्स एकत्र हुआ है, लेकिन राज्य के हिस्से में एकत्र टैक्स का आधा हिस्सा भी नहीं आया है। राज्य से एकत्र टैक्स सीजीएसटी व आईजीएसटी में जमा हो रहा है। इसका फायदा उन राज्यों को मिल रहा है, जो उत्पाद का उपयोग कर रहे हैं।

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