दो हफ्ते से आंदोलनरत उपनल कर्मचारियों का गुस्सा शुक्रवार को जारी हुए शासनादेश के बाद और भड़क गया है। कर्मचारियों को सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए शनिवार को शासनादेश की प्रति फूंकने का निर्णय लिया है। उपनल महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भावेश जगूड़ी ने कहा कि कर्मचारियों की मांग थी कि उपनल कर्मी जिन पदों पर कार्यरत हैं, उन पर अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती न कराई जाए। लेकिन, शासनादेश में लिखा है कि अगर भर्ती कराने की जरूरत है तो मुख्य सचिव से अनुमति ली जाएगी। साथ ही हटाए गए कर्मचारियों की बहाली संबंधित शासनादेश में भी खेल किया गया है। इसमें कहा है कि अगर पद उपलब्ध होंगे तो ही कर्मचारियों की बहाली होगी। सरकार ने कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। इसलिए अब उग्र आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। गौरतलब है कि नियमितीकरण, हटाए गए कर्मचारियों की बहाली समेत कई मांगों लेकर उपनल कर्मचारी दो हफ्ते से हड़ताल पर हैं। पिछले पांच दिनों से कर्मचारियों का क्रमिक अनशन भी चल रहा है।