उपनल कर्मचारी एक बार फिर से सड़कों पर उतर कर सरकार की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। उपनल कर्मचारियों ने हरीश रावत सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द उनकी मांगों पर बनी सहमति के अनुसार शासनादेश जारी नहीं किया गया तो वे फिर से आंदोलन को मजबूर होंगे। उपन कर्मचारियों ने कहा कि कर्मचारियों की जिन मांगों पर मुख्यमंत्री हरीश रावत केसाथ चर्चा में सहमति बनी थी, जैसे उपनल कर्मचारियों को सीधे विभागीय समायोजन करना आदि वो आज पूरे 23 दिन पूरे होने के बावजूद पूरी नहीं की जा रही है।
उपनल कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री हरीश रावत से कहा है कि इस संबंध में जल्द शासनादेश जारी कराएं। उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री रावत के आश्वासन पर भरोसा करके ही अपना आंदोलन स्थगित किया था। उपनल कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शीघ्र शासनादेश जारी नहीं हुआ तो उपनल कर्मचारी सड़कों पर उतर कर फिर से आंदोलन करने को मजबूर होंगे।