उत्तराखंड के निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत को उत्तराखंड विधानसभा में बहुमत साबित करने का मौका मिल सकता है। उत्तराखंड में जारी राष्ट्रपति शासन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर अटॉर्नी जनरल ने यह कहते हुए कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा कि सरकार फ्लोर टेस्ट के मुद्दे को लेकर काफी गंभीर है और इस मुद्दे का समाधान के निकालने के लिए प्रयासरत है।

 

इसके पहले मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस शिव कीर्ति सिंह की बेंच ने केंद्र से पूछा था कि उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में फ्लोर टेस्ट के लिए केंद्र तैयार है या नहीं। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को केंद्र की तरफ से पक्ष रखने को कहा था।

केंद्र ने मांगा अतिरिक्त समय 
सुनवाई के दौरान एजी ने कहा, केंद्र सरकार फ्लोर टेस्ट के लिए दिए गए कोर्ट के निर्देशों को लेकर गंभीर है, सरकार को फ्लोर टेस्ट कराने के बारे में विचार करने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने एजी की दलीलें सुनने के बाद केंद्रसरकार को फ्लोर टेस्ट पर फैसला करने के लिए शुक्रवार, 6 मई तक का वक्त दिया है। राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा।

गौरतलब कि उत्तराखंड में 27 मार्च से राष्ट्रपति शासन लागू है और इस मामले पर आगे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से फ्लोर टेस्ट के लिए सवाल पूछा था |

मंगलवार को क्या हुआ था ?

मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्‍या वह उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण कराना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट पर विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल से पूछा कि क्यों न उत्तराखंड में भी बहुमत परीक्षण का मौका मिलना चाहिए। इसे कोर्ट की निगरानी में करवाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र अगर शक्ति परीक्षण के लिए तैयार है तो  कल तक कोर्ट में जवाब दाखिल करें। जिसके बाद मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी गई थी।