उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष अजय भट्ट के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल डॉ. केके पॉल से मुलाकात कर निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। भाजपा ने राज्यपाल से 21 अप्रैल को नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के तुरंत बाद रावत के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने और कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों को असंवैधानिक बताते हुए हरीश रावत और उनके मंत्रियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की।

भाजपा ने अपने ज्ञापन में कहा कि उच्च न्यायालय नैनीताल के राज्य में राष्ट्रपति शासन पर लिये गए निर्णय की प्रति निर्गत होने से पूर्व ही, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा लिए गए अनेक निर्णय अवैध हैं और संविधान के अनुच्छेद 357(2) का उल्लंघन है। पूर्व मुख्यमंत्री व उनके पूर्व मंत्रियों द्वारा शासन के कार्यालयों, सुख-सुविधाओं का दुरूपयोग करने के साथ ही पद से सम्बन्धित गोपनीयता भंग करने का अपराधिक कृत्य भी किया गया है।

पूर्व सीएम हरीश रावत द्वारा सीएम की कुर्सी संभालने के बाद लिए गए फैसलों को बताया असंवैधानिक, राज्यपाल से मिलकर कर रहे शिकायत, प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट, त्रिवेन्द्र सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी, खजान दास सहित कई नेता मौजूद।

भाजपा के प्रतिनिधिमण्डल में विधायक पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेन्द्र सिंह रावत, नरेश बंसल, मुन्ना सिंह चैहान, बलजीत सोनी, वीरेन्द्र सिंह बिष्ट, ज्योति गैरोला, देवेन्द्र भसीन, खजान दास, उमेश अग्रवाल, नीलम सहगल, सुनिल उनियाल और विनय गोयल आदि पदाधिकारी शामिल थे।