देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) देहरादून में बुधवार को त्रिवेंद्र कैबिनट की अहम बैठक हुई।कैबिनट की बैठक में  कुल 16 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें से 15 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई।सरकार ने केंद्र के द्वारा जारी किए गए न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ नियमों के जुर्माने में लगभग 50 फीसदी तक की छूट दी गई है।

जानिए कैबिनेट के अहम फैसले-

• 31 मार्च 2019 के बाद होने वाले पूर्व मुख्यमंत्रियों को कोई सुविधा नहीं दी जाएगी।
• महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत संविदा के तहत 2668 पदों में से छुटे 8 पदों पर वेतन वृद्धि का लाभ।
• कैम्पा अधिसूचना 2010 से 2013 विधेयक को मंजूरी।
• उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ सेवा नियमावली 2019 में संशोधन, सीधी भर्ती में इंटरव्यू को किया गया खत्म। ·        होटल रेटिंग की मान्यता होटल एंड रेस्टोरेंट मान्यता क्लासिफिकेशन कमेटी से मिलेगे।
• उत्तराखंड अधीनस्थ एलटी भर्ती में भी बदलाव को मंजूरी, प्रमोशन के पद प्रमोशन से भरे जाएंगी, प्रमोशन के पद सीधी भर्ती से नही भरे जाएंगे।
• जौलीग्रांट एयर पोर्ट को इंटरनेशल एयर पोर्ट बनाने के लिए कैबिनेट के लिए मंजूरी।
• एकल आवास व्यावसायिक सेटलमेंट योजना के तहत लिया जाएगा पुराना टैक्स, 31 दिसम्बर 2019 तक लिया जाएगा पुराना टैक्स, सरकार के द्वारा बढ़ाये गए रेट के बाद टैक्स जमा करने वालों के पैसे होंगे वापिस।
• जिला विकास प्राधिकरण चंपावत में जुड़े पूर्णा गिरी कोली कुलाड़ी, हरिद्वार,देहरादून,पौड़ी विकास प्राधिकरण जिले के विकास प्राधिकरण से जुड़े जिले के विकास प्राधिकरण से जुड़े।
• वन क्षेत्र में सड़क निर्माण में दी गयी एक मीटर की छूट।
• गंगोत्री विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को उत्तरकाशी विशेष क्षेत्र प्राधिकरण में सम्मिलित करने पर सहमति।
• भागीरथी विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी अपर सचिव आवास होंगे।
• जलनीति को लेकर अगली कैबिनेट बैठक में होगी विस्तार से चर्चा।
• उत्तराखंड भवन निर्माण बिल्डिंग नियमावली में संशोधन, भवन के एक टॉपर बनाने पर मिल जाएगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट।,कंपलीशन सर्टिफिकेट मिलने फ्लैट खरीदने पर रजिस्ट्री कराने में होगी आसानी।

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