बुधवार को नैनीताल पहुंचे मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोकपाल की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने व राजभवन की आपत्तियों के निस्तारण के बाद भी मंजूरी नहीं मिलने पर सवाल उठाए। रावत ने कहा कि सरकार विधिसम्मत तरीके से लोकायुक्त की नियुक्ति कर चुकी है मगर कोई अदृश्य ताकत इसे रोक रही है। मुख्यमंत्री का ईशारा केंद्र सरकार की ओर था।

गौरतलब है कि लोकायुक्त क फाइल को दो बार सरकार ने राजभवन की मंजूरी के लिए भेजा था, लेकिन दोनों बार राज्यपाल ने फाइल को लौटा दिया था। जिसके बाद तीसरी बार सरकार ने लोकायुक्त की फाइल राज्यपाल को भेजी है, जो फिलहाल राजभवन में लंबित है।

इस मामले पर इससे पहले भी सीएम रावत ने केंद्र की मोदी सरकार पर राजभवन और राष्ट्रपति की शक्तियों के दुरुपयोग करने का बड़ा आऱोप लगाते हुए कहा था कि भाजपा वाले नहीं चाहते कि उत्तराखंड में लोकायुक्त कि नियुक्ति का श्रेय कांग्रेस सरकार को मिले।

उन्होंने कहा था कि इससे पहले भी बीजेपी उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। बीजेपी एक बार फिर राजभवन की शक्तियों का दुरुपयोग करके उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होने दे रही है, यही कारण है कि वो किसी ना किसी बहाने लोकायुक्त की फाइल को रुकवा देती है।