देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड में सचिवालय में फाइलों की सुस्त रफ्तार पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री अब सभी सचिवों से उनके विभागों से जुड़े अनुभागों की फाइलों का हिसाब खुद लेंगे और जिन अनुभागों में फाइलों की रफ्तार धीमी है, वहां तैनात कर्मियों को बदला जाएगा।

 

दरअसल एक मामले में आदेश होने के एक साल बाद तक लोक निर्माण विभाग में फाइल अटकी रही। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को मिली तो उनका पारा चढ़ गया और अनुभाग अधिकारी से लेकर कंप्यूटर आपरेटर तक को हटा दिया।

 

मुख्यमंत्री ने सभी सचिवों की बैठक बुलाई है और सभी से अब फाइलों की जानकारी ली जाएगी, जहां फाइल बेवजह अटकी होगी उनको हटाया जाएगा।

 

मुख्यमंत्री इस बारे में कहते हैं कि मैंने सभी सचिवों की बैठक बुलाई है। इसमें उनके अनुभागों की फाइलों के बारे में जानकारी ली जाएगी। जिन अनुभागों में बिना किसी कारण के फाइलों को लंबे समय तक लटकाने के मामले में मिलेंगे, उनमें निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी।

 

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