सौगात | टिहरी में 24 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण
नई टिहरी [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नई टिहरी में विकास भवन परिसर में 24 करोड़ 53 लाख 85 हजार रूपये की 22 मोटरमार्गो का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। जिसमें से दो प्रधानमंत्री सडक योजना का लोकार्पण तथा 4 पीएमजीएसवाई तथा 16 लोक निर्माण विभाग की विभिन्न सडको का शिलान्यास किया। इसके
नई टिहरी [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नई टिहरी में विकास भवन परिसर में 24 करोड़ 53 लाख 85 हजार रूपये की 22 मोटरमार्गो का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। जिसमें से दो प्रधानमंत्री सडक योजना का लोकार्पण तथा 4 पीएमजीएसवाई तथा 16 लोक निर्माण विभाग की विभिन्न सडको का शिलान्यास किया।
इसके अलावा आजीवीका मिशन के अन्तर्गत किसानो के सकलाना सहकारी संघ मरोड़ा को 6.74 लाख की लागत से एक यूटीलिटी वाहन, उत्पाद पहुंचाने के लिये उपलब्ध कराया हैं, जिसमें 5.5 प्रतिशत अनुदान दिया गया हैं। इसके अतिरिक्त 555 स्वास्थ्य सेवा के लिये विधायक टिहरी की विधायक निधी से दो दोपहिया वाहन समर्पित किये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्वतीय जनपदों में जहाॅं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये कोई विकल्प नही हैं वहाॅं पर चिकित्सको की नियुक्ति को प्राथमिकता दे रही हैं।
उन्होंने कहा कि नई टिहरी चिकित्सालय में 7 नये सर्जन तैनात किये गये हैं, जिससे यहां की ओपीडी में 800 से 900 तक वृद्वि हुई हैं, जो पहले बहुत कम रहती थी।
मुख्यमंत्री ने कहा सरकार प्रत्येक जिला चिकित्सालयों में आईसीयू की स्थापना करने जा रही हैं इसके अलावा 200 नये चिकित्सकों की पूरे प्रदेश में भर्ती की जा रही हैं तथा सेना से प्रदेश को 70 चिकित्सक उपलब्ध हो रहें हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत से भी चिकित्सको ने उत्तराखण्ड आने की इच्छा जाहिर की।
मुख्यमंत्री ने कहा की प्रधानमंत्री के द्वारा 2022 तक हर किसान की आय दोगुनी करनी हैं। इस दिशा में सरकार कृषि उद्यान और जडी बूटी के लिये कलस्टर स्तर पर योजना बनायी जा रही हैं तथा स्वैच्छिक चकबन्दी के लिये यमुना घाटी के राना बीफ गाॅंव की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्वंय उनके गाॅंव और कृषि मंत्री के गाॅंव से स्वैच्छिक चकबन्दी की शुरूवात करने का निर्णय लिया गया। स्वैच्छिक चकबन्दी को ध्यान में रखते हुये पूरे उत्तराखण्ड में एक हजार पटवारीयों की भर्ती की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर उत्पाद संग्रहण केन्द्र बना रही हैं। जहाॅं पर केवल 50 से 100 महिलाओं के लिये आर्थिकी केन्द्र बनाये जा रहें हैं।
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