पौड़ी [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को पौड़ी में कुल 14 करोड़ 45 लाख 33 हजार रूपये की लागत की 09 विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। जिसमें 258.45 लाख रूपये की लागत से जयहरीखाल के अन्तर्गत खैरासैंण मोटर मार्ग के पक्कीकरण का कार्य, 130.63 लाख रूपये की लागत की श्रीनगर के मथीगांव पेयजल योजना एवं 135.97 लाख रूपये की नौगांव (चलूंणी) पेयजल योजना शामिल है।

इसके अतिरिक्त 299.27 लाख रूपये की लागत के जनपद पौड़ी में जिला योजना (पूल्ड आवास) के अन्तर्गत श्रेणी चार के चार आवासों का निर्माण, यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत गरूड़ चट्टी-कांडी रोड से तोलसारी तक मोटर मार्ग का निर्माण जिसकी लागत 89 लाख रूपये है। पौड़ी नगर पालिका क्षेत्र में 125 लाख रूपये की लागत से कंडोलिया से क्यूंकालेश्वर तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं एसडीबीसी द्वारा नवीनीकरण शामिल हैं। रिखणीखाल ब्लाक में 86.83 लाख रूपये से निरीक्षण भवन का निर्माण, गुमखाल-द्वारीखाल-चैलूसैंण- मथगांव मोटर मार्ग का डामरीकरण जिसकी लागत 87.80 लाख रूपये एवं 232.38 लाख रूपये की लागत से बनने वाले रिखणीखाल ब्लाक के अन्तर्गत खालदरखास्ती मोटर मार्ग निर्माण कार्य शामिल हैं।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि बेरोजगारी एवं पलयान को रोकने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसके लिए सभी 670 न्याय पंचायतों को ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। शुरूआती दौर में 50 न्याय पंचायतों से यह कार्य शुरू किया जायेगा। इससे पलायन रोकने के साथ ही महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

उन्होंने कहा कि सीमान्त क्षेत्रों के गांवों में अखरोट एवं चिलगोजे के चार लाख पेड़ लगाने की योजना है। इसके लिए दो टास्क फोर्स बनाये जायेंगे तथा नर्सरी बनने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। पिरूल का उपयोग तारपीन का तेल बनाने के लिए किया जायेगा। इसके लिए अलग-अलग स्थानों पर पिरूल को एकत्रित करने के लिए सेंटर बनाये जायेंगे। स्थानीय लोगों से 5 रूपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से पिरूल लिया जायेगा। जिससे स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि प्रदेश में रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार एनआईएफटी कोर्स, सीपीईटी तथा हाॅस्पिटिलिटी की सुविधा शीघ्र प्रदान कराने के लिए प्रयासरत है। डिग्री कालेजों में दो  लाख तिहत्तर हजार बच्चों का निःशुल्क बीमा किया जा रहा है। शिक्षा में गुणवत्त लाने के लिए एक साल में 180 दिनों की क्लास अनिवार्य की गई है। सभी महाविद्यालयों में प्राचार्य की नियुक्ति की गई है। शीघ्र ही डिग्री कालेजों में 877 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने एवं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रतिवर्ष तीन करोड़ रूपये की व्यवस्था की  जा रही है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनता के बीच जाकर जन शिकायतों की सुनवाई की। इस मौके पर फरियादियों स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता, मोटर मार्ग निर्माण, पेयजल, विद्युत, समाज कल्याण की विभिन्न पेंशनों, राशन कार्ड समेत 400 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई। अधिकतर शिकायतों का मुख्यमंत्री ने मौके पर ही निस्तारण किया। शेष शिकायतों को जिलाधिकारी एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिये।

इस अवसर पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत, विधायक श्री मुकेश कोली, नगर पालिका अध्यक्ष श्री यशपाल बेनाम, जिलाधिकारी श्री सुशील कुमार, एसएसपी श्री जेआर जोशी, मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे एवं अन्य जन प्रतिनिधि तथा संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।